केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों की Retirement Age को वर्तमान 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यह कदम केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि एक व्यापक नीतिगत निर्णय माना जा रहा है, जिसका असर कर्मचारियों के करियर, पेंशन व्यवस्था और सरकारी कामकाज की संरचना पर पड़ेगा। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो लाखों कर्मचारियों को दो साल की अतिरिक्त सेवा देने का मौका मिलेगा ।
सरकार Retirement Age क्यों बढ़ना चाहती है ?
पिछले कुछ वर्षों में औसत जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ और बदलती कार्य-क्षमताओं ने सरकार को इस मुद्दे पर दोबारा सोचने के लिए प्रेरित किया है। आज 60 वर्ष की आयु में भी अधिकांश कर्मचारी पूरी तरह सक्षम और अनुभवी होते हैं। सरकार का मानना है कि ऐसे कर्मचारियों को समय से पहले रिटायर करना अनुभव और मानव संसाधन की बर्बादी हो सकती है।
कर्मचारियों को क्या फायदा हो सकता है ?
Retirement Age बढ़ने से कर्मचारियों को दो वर्षों की अतिरिक्त सैलरी, पेंशन की गणना में बढ़ोतरी, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में इजाफा मिलेगा। इसके साथ ही, अचानक रिटायरमेंट से होने वाला मानसिक दबाव कम होगा और कर्मचारी अपने भविष्य व पारिवारिक जिम्मेदारियों की बेहतर योजना बना सकेंगे।
Retirement Age से सरकार को क्या फायदा होगा ?
इस फैसले से सरकार को अनुभवी और प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाएँ अधिक समय तक मिलेंगी। इससे विभागों में कामकाज की निरंतरता बनी रहेगी, जूनियर कर्मचारियों को बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा और बार-बार नई भर्तियों व प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च में भी कमी आ सकती है।
Retirement Age पर सरकार क्या सोच रही है
फिलहाल रिटायरमेंट आयु बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रस्ताव पर मंथन जारी है और सभी पहलुओं का आकलन करने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल सरकारी नोटिफिकेशन या विश्वसनीय स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें।
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